शस्त्र विक्रेता, शिकारी आणि जंगल

गंधक आणि अंदक या दोन देशांच्या सीमेवर घनदाट जंगल होते. जैवविविधतेने नटलेल्या या जंगलात अनेक पशु-पक्षी आनंदाने बागडत असत. जंगलातील मुबलक पाण्यामुळे पशु-पक्ष्यांना अनुकूल आणि पोषक वातावरण असे. पक्ष्यांना दाणा-पाणी, पशूंना भरपूर आहार या सगळ्यामुळे हे जंगल आनंदाने बहरले होते. 

परंतु, अचानक एके दिवशी दोन्ही देशांमध्ये जंगलावरून वाद निर्माण झाला आणि सरते शेवटी उपाय म्हणून जंगल अर्धे-अर्धे वाटून घेण्याचा तह झाला. तसेच या जंगलातील जैवविविधतेच्या संरक्षणाचा देखील करार झाला. या करारानुसार दोन्ही देश आपापल्या हद्दीतील प्राण्यांचे रक्षण आणि संवर्धन करतील असे ठरले. 

कराराला २० वर्षे लोटली. त्यानुसार गंधक देशातील जैवविविधतेत जवळपास पन्नास टक्के वाढ झाली, तसेच तेथील प्राण्याच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली. मात्र अंदक देशाने कराराचे प्रामाणिक पालन केले नाही. तिथे शिकाऱ्यांनी उच्छाद मांडला. विविध शिकाऱ्यांनी मिळून त्या जंगलातील प्राण्यांची एक-एक प्रजाती समूळ नष्ट केली. अनेकांनी झाडं कापून वस्त्या निर्माण केल्या. परिणामी, तेथील प्राण्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. शिकारी आणि इतरांच्या या वागण्याला त्रासून जंगलातील वाघ, बिबट्या, हरीण, नीलगाय यांचे अनेक कळप गंधक देशाच्या जंगलात वसू लागली. ही बाब तेथील राजाला लक्षात आली आणि गंधकच्या दयाळू राजाने जीव वाचवून आलेल्या प्राण्यांच्या कळपांना आश्रय देण्यासाठी नव्याने फर्मान जारी केले. 

परंतु, गंधक देशात वेगळाच पेच निर्माण झाला. राजधानीच्या गावातील शिकारीसाठी लागणारी शस्त्र विक्रेत्यांनी राजा विरोधात अफवा पसरवायला सुरुवात केली. गंधक देशातील जंगलाचा आणि त्यातील मूळ प्राण्यांच्या हक्कावर बोलायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर "जर अंदक देशातील जंगलाचे प्राणी चालू शकतात, तर त्याच (अंदकमधील) देशातील गरीब, भोळाभाबडा शिकारी का नाही चालणार?" म्हणून तेथील शिकाऱ्यांच्या हक्काचा लढा गंधकमधील शस्त्र विक्रेती संघटना लढू लागली. शिकावू शस्त्रविक्रेते आणि काही प्राणी हक्कासाठी लढा देणारे कलाकार ही यात सामील झाले. आणि अंदक देशांतील शिकाऱ्यांना देखील आपल्या जंगलात स्थान मिळावा म्हणून प्रयत्न करू लागली. 

गंधक देशातील राजा तसा चाणाक्ष होता. त्याने शस्त्र विक्रेत्यांची शस्त्रे विकली जावी व भरपूर नफा कमावण्याचा हा कावा ओळखला. आपल्या व्यावसायिक फायद्यासाठी प्रताडीत अश्या मुक्या जनावरांच्या प्राण घेण्याचीसुद्धा तयारी या शस्त्र विक्रेत्यांची आहे, हे जनतेला पटवून दिले. मग हळूहळू शस्त्र विक्रेत्यांच्या लढ्याला गळती सुरु झाली. तसेच राजधानीच्या गावातील शस्त्रविक्रेत्यांच्या दुकानावर इतर ग्राहकांनी सुद्धा पाठ फिरवली. परिणामी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेले शस्त्रविक्रेते आर्थिकदृष्ट्या देखील रस्त्यावर आले.

असंच काहीसं आपल्या देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविषयी चित्र निर्माण केलं जात आहे. त्यामुळे कुणीही अफवांना बळी पडू नये, अफवा पसरावानार्यांच्या मनसुब्याला ओळखावे, आणि ते धुळीस मिळवावे. हा कायदा भारतीय मुस्लीम विरोधी नाही, हे समजावण्याची आज गरज आहे.

- हर्षल कंसारा