जनता माफ नही करेगी…

    'सर्व धर्म समभाव' आणि 'व्यक्ती स्वातंत्र्य' ही भारतीय संविधानाची दोन मुलभूत पैलू आहेत. यावर आक्षेप घेणारा नेहमी गुन्हेगारच ठरतो. मग तो कुठल्याही धर्माचा, पंथाचा, पक्षाचा असो, सत्ताधारी असो वा विरोधीपक्षाचा असो… संविधानाविरोधी आवाज म्हणजेच देशविरोधी आवाज, असच आमच्या देशात आजतागायत मानले गेले आहे. सध्या संसदेत असेच एक वादळ उठले आहे, वादळ आहे धर्मांतरणाचे… हे वादळ संसदेत कदाचीत उठलेही नसते, जर धर्मांतरण करणारा गट हिंदू असता, परंतू धर्मांतरण हे मुस्लिम कुटुंबीयांचे झाले आहे, त्यामुळे "आम्ही तुमच्या दु:खात सहभागी आहोत", असे मुस्लिम गटाला दाखविण्याची केविलवाणी धडपड सेक्युलर मन्डळींची सुरु आहे. आणि यात मिडिया सुद्दा मागे नाही, जणू देशात पहिल्यांदाच लोकं एका धर्मातून दुसर्या धर्मात गेले कि काय असे वातावरण मिडियाने तयार केले आहे.

    देशात घडलेल्या कुठल्याही घटनेला सरकारच जबाबदार असते का…? ज्याअर्थी विरोधीपक्षांनी हा मुद्दा संसदेत उचलला आहे त्याअर्थी असेच वाटते, आणि जर का हे खरे असेल तर ही घटना ज्या राज्यात घडली त्या राज्यातील सत्ताधारी पक्ष 'सपा' सुध्दा हिंदुत्ववादी आहे..! तथाकथीत सेक्युलरांच्या  मते ते सुद्धा RSS चे Agent आहेत का? आणि  RSS चे Agent  असणे गुन्हा आहे का? ज्या धर्मांतरणाच्या मापदंडात सेक्युलर नेते संघाला आणि सत्ताधारी पक्षाला हिणवतायेत तोच मापदंड त्यांना लावला तर पुर्ण काँग्रेसच बरखास्त करावी लागेल, एवढ्या मोठ्याप्रमाणात काँग्रेसच्या काळात संपुर्ण भारतात धर्मांतरण झाले आहे.  महाराष्ट्रातील उदाहरण  घ्यायचे  म्हटल्यास नंदुरबार जिह्ला हा धर्मांतरणाच्या बाबतीत खूप पुढे आहे. येथिल वनवासी समाजातील बांधवांना पैशाचे, नोकरीचे, जमीनीचे वेगवेगळे आमिष दाखवून ख्रिश्चन मिशनर्यांकडून खूप मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण करण्याचे अनेक प्रकार दिवसाढवळ्या चालतात. नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात अनेक गावं 100 % ख्रिश्चन धर्मात परिवर्तीत केली गेलीत, तेव्हा का नाही संसदेत आवाज उठला? ईशान्य भारतात  तर राज्येच 100% धर्मांतरीत आहेत,  तेथे हिंदू म्हणून सापडणार्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललिये, परिणामी तेथिल मानसिकता फुटिरतावादाकडे जात आहे, तेव्हा का संसदेत आवाज नाही उठला? केरळ  राज्यात लव्ह जिहाद सर्वप्रथम उघडकीस आला, तेथील हिंदू तरुणींना खोट्या प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून जबरदस्तीने त्यांना इस्लाम  कबूल करायला लावला, त्याच्या सोबत नको नको ती कृत्ये करण्यात आली तेव्हा का नाही संसदेत आवाज उठला? आज लव्ह जिहादाने संपूर्ण भारतात आपले पाय रोवले आहेत त्याविरोधात सेक्युलर मंडळींकडून संसदेत आवाज का नाही उठवला जात आहे? कश्मिरी पंडितांना तर त्याच्या घरातून हाकलून देण्यात आले, इस्लाम स्विकारा अथवा गाव सोडा असा प्रकार जेव्हा देशात झाला तेव्हा का संसदेत आवाज नाही उठला?

    उदाहरणे द्यायची म्हटली तर पुस्तके छापली जातील येवढ्या घटना धर्मांतरणाच्या देशात घडल्या आहेत, आणि या प्रत्येक वेळी केन्द्रात सेक्युलरांचेच सरकार होते. जे आज टाहो फोडून ओरडतायेत त्यांच्याच काळात हे सर्व घडले आहे. देश कुठलीही गोष्ट विसरला नाहिये. अर्थात कुणी कोणत्या धर्माचे आचरण करावे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. आणि आपल्यातून काल गेलेल्याला पुन्हा आपल्यात सामावून कसे घेता येईल हा सुध्दा प्रत्येक धर्मातील लोकांचा मुद्दा आहे. संसद हे त्यावर चर्चा करण्याचे व्यासपीठ नाही. संसदेत सर्व धर्म समभाव राखला जावा, व व्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर व्हावा एवढीच अपेक्षा सामान्य भारतीय करित असतो. परंतू या मंडळींना आपली राजकीय पोळी भाजायची असल्यामुळे हे सर्व प्रकार नको त्याठिकाणी करून स्वत:ची पंचायत करण्याची सवयच झाली असल्याचे म्हणावे लागेल. असे लोकं संविधानाच्या मते गुन्हेगारच म्ह्टले पाहिजे, आणि अश्या गुन्हेगारांना "जनता माफ नही करेगी…"
  -हर्षल कंसारा

Comments

Popular posts from this blog

चाँद और सूरज

कोरोनाचा व्हायरस नव्हे, हा तर देवाचा प्रँक....